मुंबईत पावसाने जोरदार हजेरी लावल्याने मुंबई पुन्हा एकदा तुंबली. पाणी तुंबल्यामुळे मुंबईकरांचे अतोनात हाल झाले. जागोजागी गुडघाभर पाणी साचले. रस्त्यांवर देखील पाणी साचले. लोकांच्या घरात पाणी साचल्याने लोकांचा संसार पाण्याखाली गेला. या पावसाने २६ जुलै २००५ रोजी झालेल्या प्रलयकारी पावसाची आठवण झाली. पावसामुळे मुंबईची दैना झाल्यावर नेहमीप्रमाणे दोषारोपांची मालिका सुरू झाली; पण मोठ्या पावसानंतर मुंबईची दैना का होते? पाऊस वाढला की, मुंबईची तुंबई का होते? या प्रश्नाकडे मात्र सर्वच पक्ष सोईस्कर डोळेझाक करीत आहेत. २६ जुलैच्या पावसानंतर शासन, प्रशासन आणि नागरिकांनीही कोणताच धडा घेतला नाही म्हणूनच ही वेळ पुन्हा आली. पूर्वी मुंबईत मोकळ्या जागा असायच्या. त्यामुळे तिथे पाण्याचा निचरा व्हायचा; पण आता मुंबईत मोकळ्या जागाच राहिल्या नाहीत. विकासाच्या नावाखाली मुंबई सिमेंटचे जंगल बनले आहे. मुंबईतील रस्तेही सिमेंटचे आणि पेव्हर ब्लॉकचे बनले आहेत. त्यामुळे पाणी मुरायला मुंबईत जागाच नसते. मुंबई तुंबण्याचे आणखी एक कारण म्हणजे प्लास्टिक! मुंबईत दररोज हजारो टन प्लास्टिक कचरा जमा होतो. या प्लास्टिक कचर्‍याचे व्यवस्थापन करण्यात प्रशासन अपयशी ठरत आहे. पावसामुळे केवळ मुंबईचीच नाही, तर सर्वच मोठ्या शहरांची अशीच अवस्था होते. त्यामुळेच मोठ्या शहरांच्या नियोजनाचा पुनर्विचार करण्याची आवश्यकता आहे. परदेशातील जलव्यवस्थापनाचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांना परदेशात पाठवायला हवे. 

स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकरांच्या जयंतीदिनाचे निमित्त साधत, त्यांच्या सिद्धहस्त लेखणीतून उतरलेल्या ’अनादी मी अनंत मी, अवध्य मी भला’ या गीताला महाराष्ट्र राज्याच्या सांस्कृतिक विभागातर्फे छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने पहिला ’राज्य प्रेरणा गीत पुरस्काराने’ सन्मानित करण्यात आले, याचा विशेष आनंद झाला. आचार्य अत्रे म्हणाले होते, संत ज्ञानेश्वरांनंतर स्वा. सावरकरांहून अधिक प्रतिभावान असलेला दुसरा महाकवी झाला नाही. याची प्रचिती या पुरस्काराने अधोरेखित केली आहे. सावरकर कुटुंबियांचा उचित सन्मान केल्याबद्दल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे, अजित पवार, सांस्कृतिक कार्यमंत्री आशिष शेलार यांना खूप खूप धन्यवाद.

बँका, रेल्वेमध्ये मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्याचा सरकारचा निर्णय योग्यच आहे. मराठी भाषा अनिवार्य करण्याला अमराठी भाषकांची मुजोरीच कारणीभूत ठरली. इथे राहून आम्ही मराठी बोलणार नाही. आम्हाला मराठी येत नाही, काय करायचे ते करा. असे सांगितल्यावर, कोणालाही रागच येईल. मराठी भाषा सर्वत्र सक्तीची करण्याबाबत राज्य सरकारला उशिराने का होईना, जाग आली हे बरे झाले. आता सरकारने देखील मराठी वापराबाबत कठोर भूमिका घ्यायची ठरवले आहे. त्यानुसार केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये मराठीचा वापर करण्यात येतो का, याची पडताळणी करावी. मराठीचा वापर करण्यात येत असल्याबद्दलचे स्वयंघोषणापत्र घ्यावे. ज्यांना मराठी येतच नाही, त्यांचे काय? त्यांना मराठी भाषा आत्मसात करण्यासाठी पुरेसा वेळ द्यावा लागेल.

दरवर्षी उन्हाळ्यात ग्रीष्माच्या तीव्र झळांमुळे आपण तरसतो आणि कधी एकदा पाऊस बरसतो असे होऊन जाते. या वर्षी तो चक्क १६ दिवस आधी आला. मुंबईत तुफान बरसला. या पावसातही मुंबईची दैना उडाली आणि मुंबईचे जनजीवन अपेक्षेप्रमाणेच पूर्णतः विस्कळीत झाले. मुंबई व परिसरात महापालिका, एमएमआरडीए, राज्य शासन, रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, गॅस कंपन्या इत्यादींची रस्ता खोदण्याची कामे वर्षानुवर्षे अव्याहतपणे चालू आहेत. इमारतींची बांधकामेही जोरात चालू आहेत. नालेसफाई कागदावर राहिली आहे. एकूणच पायाभूत सुविधांचा आणि नागरी नियोजनाचा फज्जा उडाला आहे.

महापालिका प्रशासनाने पावसाळ्यापूर्वीची कोणतीच कामे केलेली नाहीत. तरीसुद्धा महापालिका प्रशासन म्हणते की, आम्ही ७२४ खड्डे बुजवले आहेत! यावर्षी मे महिन्यातच पावसाळा सुरू झाला आहे. रस्त्याची कामे, नाले सफाई, गटारांमधील गाळ, नदीपात्रातील गाळ, जलपर्णी, राडारोडा, धरणातील गाळ, दुरुस्ती अशी पावसाळ्यापूर्वीची कोणतीच कामे न करता प्रशासन म्हणत असेल की, आम्ही ७२४ खड्डे बुजविले, तर संपूर्ण शहर वाहतूक कोंडीमध्ये अडकून जलमय कसे झाले आहे? रस्त्यांवर जागोजागी खड्डे पडलेले आहेत. त्यामुळे पाणी साचत आहे. याचा अंदाज वाहन चालकांना व पादचार्‍यांना न आल्यामुळे अपघात जीवितहानी यांसारख्या प्रकारात प्रचंड प्रमाणात वाढ झालेली आहे. फक्त ठेकेदारांच्या तिजोर्‍या भरल्या जात आहेत. खरे तर प्रशासकराज कारभारामध्ये प्रशासन खूप काही शहरासाठी चांगली कामे करू शकले असते; पण यामध्ये प्रशासन सार्वजनिक कामे करण्यासाठी नक्कीच कमी पडले आहे.